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देहरादून। प्रदेश में राज्यस्तरीय सहायक प्रजनन तकनीकी अधिनियम (एआरटी) व सरोगेसी एक्ट को लागू करने के लिए बोर्ड और राज्यस्तरीय प्राधिकरण का गठन कर लिया गया है। राज्य में एआरटी क्लीनिक व एआरटी बैंक भी खुलेंगे, जिनके लिए एक दर्जन से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक में दी। वह वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के आवेदनों पर पंजीकरण की प्रक्रिया गतिमान है।
राष्ट्रीय बोर्ड से प्राप्त दिशा-निर्देशों के उपरांत राज्य स्तरीय बोर्ड की बैठक आहूत कर प्राप्त आवेदनों पर निर्णय ले लिया जाएगा। बैठक में दोनों एक्ट के प्रावधानों को लेकर केरल उच्च न्यायालय एवं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों के अनुपालन पर चर्चा की गई।