दिल्ली। बहुचर्चित वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा-ए-हिंद, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, राजद सांसद मनोज झा और फैयाज अहमद, आप विधायक अमानतुल्ला खान समेत कुछ अन्य राजनेताओं और एनजीओ और ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल करते हुए निवेदन किया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करने से पहले सरकार का पक्ष भी जरूर सुना जाए। जानकारी के अनुसार सीजेआई जस्टिस संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की तीन सदस्यीय बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी।
