उत्तरा न्यूज डेस्क
उत्तराखण्ड में ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होने की कवायद चल रही है। अभी तक पंचायत राज एक्ट के अनुसार ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चुने गये सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस नीति के आलोचक इसे बदले जाने की मांग करते रहे है। उनका कहना है कि इससे हार्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलता है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने की मांग को लेकर अल्मोड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता आर्शीवाद गोस्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। सूत्रों के मुताबिक अब उत्तराखण्ड सरकार भी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने पर सहमत है। लेकिन यह इतना आसान नही दिखता। दसअसल 73 वें संविधान संशोलधन एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आये पंचायत राज एक्ट मे ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किये जाने का प्रावधान किया गया है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ही चुनाव कराने का प्रावधान होने से प्रत्यक्ष तरीके से जनता की भागीदारी से चुनाव नही कराया जा सकता।
मुख्यमंत्री त्रिवेद्र रावत ने एक कार्यक्रम में प्रेस से वार्ता के दौरान कहा कि सरकार सीधे चुनाव के पक्ष में है और इस संबध में उन्होने राज्य सरकार के सुझाव को केन्द्र सरकार को भेजने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में प्रत्यक्ष चुनाव से सही मायनों में लोकतंत्र की परिकल्पना साकार होगी।