अल्मोड़ा (Almora)। जिला विकास प्राधिकरण (DDA) समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति (sarvdaleey sangharsh samiti) ने आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। आज यहां चौघानपाटा स्थित गांधी पार्क में समिति के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर डीडीए को समाप्त करने की मांग की।
कोरोना संक्रमण (corona infection) के चलते करीब 4 पहले सर्वदलीय संघर्ष समिति ने धरना स्थगित कर दिया था। लेकिन बीते दिनों हुई बैठक में समिति ने स्थगित धरने को दोबारा शुरू करने का मन बनाया और आज गांधी पार्क में दोपहर 12 से 2 बजे तक धरना देकर सरकार को दोबारा चेताने का काम किया।
इस दौरान समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी (Prakash Chandra Joshi) ने कहा कि नवम्बर 2017 में प्रदेश सरकार ने तुगलकी फरमान से जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण को लागू कर दिया था। जिसके बाद से सर्वदलीय संघर्ष समिति (sarvdaleey sangharsh samiti) एवं स्थानीय जनता लगातार आन्दोलन, धरने एवं ज्ञापन के माध्यम से जिला विकास प्राधिकरण का विरोध कर रहे है। लेकिन प्रदेश सरकार की हठधर्मिता है कि प्रदेश सरकार जनभावनाओं के विरूद्ध इस प्राधिकरण पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले रही है और ना ही इसे समाप्त कर रही है जिस कारण जनता में काफी रोष है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्राधिकरण स्थगन की जो बात कही गयी है उससे जनता में भ्रम की स्थिति है। कहा कि पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत अपने बयानों में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं और इससे पूर्व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने स्वयं सार्वजनिक रूप से तत्कालीन सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत को ज्ञापन देकर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने की मांग की थी। लेकिन इसके बाबजूद सरकार ने जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण को केवल स्थगित किया जो भाजपा सरकार की कथनी एवं करनी को स्पष्ट करता है।
सर्वदलीय संघर्ष समिति ने सभी विधायकों जिनके द्वारा विधानसभा एवं उसके बाहर जिलास्तरीय विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने की मांग की गयी थी उनका आभार व्यक्त किया तथा उनसे आग्रह किया है कि आगामी विधानसभा सत्र में पुनः इस मांग को उठाकर इसे समाप्त कराने की व्यवस्था करें।
पूर्व विधायक मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राधिकरण स्थगन की बात करके केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। प्राधिकरण के कारण जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना कर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट मांग की है कि इस काले कानून को अविलम्ब वापस लेकर भवन मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धित समस्त अधिकार नगरपालिकाओं को वापस दिए जाए।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी तिवारी (PC Tiwari) ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से पूर्व में जो वायदे किये थे वे सभी आज झूठे सिद्ध हुए हैं तथा आज भी जो वायदे भाजपा सरकार जनता से कर रही है इन वायदों का भी भविष्य में यही हश्र होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। इस सरकार का उद्देश्य केवल जनता को बरगला कर सत्ता हासिल करना है।
समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक ने कहा कि डीडीए समाप्त करने को लेकर बुधवार यानि कल सर्वदलीय संघर्ष समिति जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेगी। उन्होंने सभी लोगों से दोपहर 11:30 बजे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचने की अपील की है।
धरने में दीपांशु पान्डेय, कांंग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला, यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वैभव पान्डेय, आनन्दी वर्मा, किशन लाल, प्रताप सिंह सत्याल, चन्द्रमणि भट्ट, नारायण बिष्ट, ललित मोहन पन्त, हेम तिवारी, तारा चन्द्र जोशी, गोपा नयाल, पारितोष जोशी, दीप तिवारी, राजू गिरी, पूरन तिवारी, लक्ष्मण ऐठानी, भारतरत्न पान्डे, संगम पान्डे, संजय दुर्गापाल, नवीन गुणवन्त, हर्ष कनवाल, ललित मोहन जोशी, महेश लाल वर्मा, अख्तर हुसैन, राबिन भण्डारी सहित अनेक लोग मौजूद थे।