नैनीताल सहयोगी:- पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है| प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी का मामले नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं|
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि क्यों ना पूर्व के आदेश का पालन न करने के मामले पर प्रदेश के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए।
मालूम हो कि गूलरभोज निवासी पूर्व प्रधान नईम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है सरकार प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर नहीं करा रही है और पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर रही है जो राज्य सरकार द्वारा 2010 में कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र के विपरीत है|
प्रदेश में सरकार पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव समय पर कराने में असफल रही है लिहाजा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि 2010 में सरकार की तरफ से मुख्य सचिव द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया था कि पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाएंगे और पंचायतों में प्रशासक नियुक्त नहीं करे जाएंगे लेकिन मुख्य सचिव इस शपथ पत्र की अवहेलना कर रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चुनाव में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी में कहा आदेश का पालन ना होने के मामले पर क्यों ना मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
