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दिल्ली। देशभर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ कानूनी मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह जानकारी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक रिपोर्ट में न्याय मित्र वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया और वकील स्नेहा कलिता ने दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में माननीयों पर सबसे अधिक 1,377 मामले दर्ज हैं।
इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र का स्थान आता है, जहां क्रमश: 546 और 482 मामले हैं। इससे पहले हंसारिया ने 14 नवंबर को दाखिल अपनी 17वीं स्थिति रिपोर्ट में कहा था कि 51 सांसदों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए हैं, जबकि इतनी ही संख्या में सांसद सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों का सामना कर रहे हैं।
बताते चलें कि दिसंबर 2018 में माननीयों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4,122 थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 4,974 और नवंबर 2022 में 5,097 हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि लंबित कुल मामलों में से 41 फीसदी मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं।