उत्तराखंड प्रौद्योगिकी सेक्टर के बड़े समूह को में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही आईटी इंडस्ट्री पॉलिसी लागू करने वाली है ।
राज्य में आईटी से जुड़े उद्यम स्थापित किए जाएंगे। इस पर सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही सब्सिडी का लाभ भी दिया जा रहा है।
सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने इस बारे में बताया। बताया जा रहा है की नीति का प्रारंभिक स्वरूप तैयार हो गया है और इसे जल्दी अंतिम रूप दिया जाएगा।
आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधानों के माध्यम से लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। डेढ़ महीने के भीतर आईटी सेक्टर पॉलिसी को तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
आईटी इंडस्ट्री पॉलिसी में रियायतों और सब्सिडी का आधार कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले रोजगार पर केंद्रित किया जा रहा है। यानी जो कंपनी राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, उसे उतना ही अधिक लाभ दिया जाएगा।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को स्वच्छ पर्यावरण और भौगोलिक हालात सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर के अंदर आते हैं दूसरे और राज्य के पर्वतीय भौगोलिक परिवेश के कारण या भारी उद्योग लगाना भी काफी मुश्किल है।
जबकि आईटी इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है। वर्तमान में राज्य में करीब 100 छोटी और मझोली आईटी कंपनियां काम कर रही हैं, जिनका सालाना टर्नओवर लगभग 500 करोड़ रुपये है।
फिलहाल कोई बड़ा समूह राज्य में मौजूद नहीं है। यदि कोई बड़ा समूह आता है, तो उसके साथ अन्य समूह भी आकर्षित होंगे। उत्तर भारत में उत्तराखंड आईटी के एक बेहतर हब के रूप में उभर सकता है।
