अल्मोड़ा। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार की तरफ से कार्रवाही शुरू हो गई है?इनमें पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए जाने जैसे फैसले शामिल है।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें केन्द्र सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने, एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। बताया गया है कि जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
इसके साथ ही अब पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को पूर्व में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा और SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया हैं।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी बताया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य,नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा,नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने की बात कही है।
