उत्तराखंड सरकार ने राज्य के स्कूली छात्रों के लिए एक अहम घोषणा करते हुए बताया है कि अब 10 लाख बच्चों को न केवल निशुल्क किताबें दी जाएंगी, बल्कि उन्हें कॉपियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान कर लिया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को किसी भी प्रकार की शैक्षिक कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
शनिवार को विधानसभा में विपक्ष ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कई सरकारी स्कूलों पर ताले लटके हुए हैं और कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि कई विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अन्य कांग्रेस विधायकों ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि स्कूलों की खराब स्थिति के कारण बच्चों का भविष्य खतरे में है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में 8,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है और कई अन्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार राज्य में किसी भी स्कूल को बंद नहीं करेगी। यदि किसी गांव में केवल एक ही बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, तो भी वहां स्कूल चालू रखा जाएगा और शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार अब क्लस्टर स्कूलों की योजना पर भी काम कर रही है, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ आवासीय और परिवहन सुविधाएं भी दी जा सकें। यह विशेष रूप से दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए फायदेमंद होगा, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
