देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू के खिलाफ उत्तराखंड शासन की अनुमति के बाद वन विभाग ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूर्व पुलिस महानिदेशक सिद्धू पर आरोप था कि उन्होंने अवैध तरीके से मसूरी में जमीन खरीदी और इस पर खड़े पेड़ काट दिए। इस मामले पर एनजीटी ने भी उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
जानकारी के अनुसार सिद्धू ने वर्ष 2012 में मसूरी वन प्रभाग के वीरगिरवाली गांव में एक जमीन खरीदी और मार्च 2013 में इस जमीन पर खड़े साल के 25 पेड़ काट दिए गए थे। मामले का संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि संबंधित पेड़ जिस जमीन पर थे वह रिजर्व फॉरेस्ट है।
मामले पर सिद्धू का कहना है कि वन विभाग उनके खिलाफ पहले जुर्म काट चुका है, जो गलत था। इसी मामले में जिला न्यायालय में भी मेरे खिलाफ 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराने को प्रार्थनापत्र दिया गया था लेकिन, इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिले। लिहाजा, न्यायालय ने इस प्रार्थनापत्र को भी खारिज कर दिया। बताया कि कुछ लोग वन विभाग और शासन को गुमराह कर उनकी छवी को खराब करना चाहते हैं।