हर स्मार्टफोन में जरूर होने चाहिए ये चार अहम सरकारी ऐप, अभी इंस्टॉल करें

आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए नहीं रहे। सही ऐप्स की मदद से हमारे रोजमर्रा के कई काम बेहद आसान हो सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर लाखों ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हर किसी के फोन में होने चाहिए। इनमें सरकार के आधिकारिक ऐप्स खास जगह रखते हैं। आइए जानते हैं चार ऐसे ऐप्स के बारे में, जो आपके डिजिटल जीवन को आसान बना सकते हैं।

mAadhaar
यूआईडीएआई का एम-आधार ऐप आपके आधार को डिजिटल तरीके से मैनेज करने का पूरा मौका देता है। इसमें आपकी पर्सनल जानकारी और फोटो दिखाई जाती है। ऐप में बायोमेट्रिक लॉक होने की वजह से कोई अनधिकृत व्यक्ति आपके डेटा तक नहीं पहुंच सकता। आप वर्चुअल आईडी या टाइम-बेस्ड ओटीपी से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं। इसके जरिए एड्रेस अपडेट या आधार रीप्रिंट के रिक्वेस्ट भी भेजे जा सकते हैं। QR कोड स्कैन करके बिना ज्यादा जानकारी दिए सुरक्षित पहचान की सुविधा भी इस ऐप में मौजूद है।

mParivahan
नेशनल इन्फॉर्मैटिक्स सेंटर का यह ऐप वाहन और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी डिजिटल रूप में देता है। इसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस की वर्चुअल कॉपी देख सकते हैं। चालान ट्रैक करना और यातायात उल्लंघन का भुगतान करना भी आसान है। इसके अलावा यह ऐप आरटीओ ऑफिस और पास के प्रदूषण जांच केंद्रों की जानकारी भी देता है। पुराने वाहन खरीदने वाले लोग इस ऐप से ओनरशिप और रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पहले से चेक कर सकते हैं।

DigiLocker
डिजिलॉकर आपकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित डिजिटल फोल्डर में रखने का काम करता है। इस ऐप में आप लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन पेपर्स और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जैसी चीजें डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं। ये डिजिटल डॉक्यूमेंट्स कानूनी रूप से वैध हैं और इन्हें जारी करने वाली अथॉरिटी से सीधे मिलने की वजह से प्रामाणिकता बनी रहती है। इसके जरिए फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पर निर्भरता कम हो जाती है और वेरिफिकेशन आसान हो जाता है।

UMANG
UMANG ऐप केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं का एक ही प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए आप ईपीएफओ अकाउंट देख सकते हैं, विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पेंशन से जुड़ी सेवाओं को मॉनिटर कर सकते हैं। यह एनपीएस अकाउंट मैनेजमेंट और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन की सुविधा भी देता है। डिजिलॉकर से वेरिफाइड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच आसान हो जाती है। इसके अलावा, यूजर्स यूटिलिटी बिल्स का भुगतान और इनकम टैक्स सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।