उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों ने समान काम के आधार पर समान वेतन की मांग उठाई है। उपनल, पीआरडी समेत अनेक माध्यमों से नियुक्त कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि उनको दिया जा रहा मानदेय काफी कम है। कर्मचारियों की मांग है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को सरकार लागू करें तथा कर्मचारियों को उनके कार्य के आधार पर न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है।
बताते चलें कि उपनल के माध्यम से कार्यरत लगभग 13 हजार कर्मचारियों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है जबकि पीआरडी के माध्यम से कार्यरत लगभग 7 हजार कर्मचारियों हेतु कोई श्रेणी का निर्माण ही नहीं है जिन्हें 450/दिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। पीआरडी कर्मचारियों को पीएफ सुविधा देने की बात भी पूर्व में की गई थी लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही होती नहीं दिखीं है।
