लखनऊ: जुलाई से योगी सरकार कुछ और रियायतें देने जा रही है। सिनेमाहॉल को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ संचालन की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ चर्चा में कहीं और अफसरों को निर्देश दिए। इन निर्देशों से संबंधित कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-
● कोविड महामारी की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए पाचं जुलाई से मल्टीप्लेक्स सिनेमाहॉल, जिम और स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ संचालन की अनुमति होगी। कोविड के कारण सिनेमाहॉल संचालकों के व्यवसाय पर असर पड़ा है। उनकी जरूरतों/समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।
● प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम है। हर दिन ढाई लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर एक फीसदी से भी कम हो चुकी है। विगत दिवस विगत 24 घंटे में प्रदेश में 02 लाख 70 हजार 723 कोविड टेस्ट किए गए, इसी अवधि में संक्रमण के 133 नए मामले आये हैं, जबकि 228 मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक 05 करोड़ 83 लाख 82 हजार से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। अब तक 16 लाख 81 हजार 208 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
● प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयासों के क्रम में गांवों, छोटे कस्बों और महानगरीय क्षेत्रों “हेल्थ एटीएम” की स्थापना पर विचार किया जाए। इन अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से लोग बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक ऐज, बॉडी फैट, हाईड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, मसल मास, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, वजन सहित कई पैरामीटर की जांच कर सकते हैं। इसके संचालन के लिए तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाए। इस संबंध में यथाशीघ्र विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए।
● प्रदेशवासियों को बहुत जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उपहार मिलने जा रहा है। जुलाई, 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और अब इसके निर्माण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर के विकास की कार्ययोजना भी तैयार की जाए।
● राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व, घरौनी और वरासत अभियान की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाए। इन कार्यक्रमों ने आमजनमानस को बड़ी सुविधा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। कोविड के कारण निराश्रित हुई महिलाओं को अभियान चलाकर उत्तराधिकार लाभ दिलाया जाए। शहरों तथा गांवों में निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों के संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं को ही सौंपी जाए।