मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपेार्ट तलब की है। जिसको लेकर सीएम धामी ने प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को सभी गांवों की नाराजगी की वजह तलाशने और उसका प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
बता दे कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड के 35 से अधिक गांव के लोगों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया है। बहिष्कार करने का कारण था सड़क न बनना। धरना प्रदर्शन, ज्ञापन के बावजूद भी कई दुर्गम क्षेत्रों में सड़क नहीं बन पाई थी। बता दें कि चकराता में खारसी मोटरमार्ग पर दावापुल से बैरावा तक 16 किलोमीटर मोटर मार्ग मंजूरी के बाद भी नहीं बन पाया। मसूरी में क्यारा धनोल्टी मोटर मार्ग का शिलान्यास तो वर्ष 2019 में हो गया था, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ।रुद्रप्रयाग के इसाला गांव के लोगों को भी अपनी सड़क का आठ साल से है इंतजार ।
यमकेश्वर में लोगों की गंगाभोगपुर तल्ला-मल्ला को राजाजी टाइगर रिजर्व के दायरे से हटाने की मांग, यूएसनगर में जलाशय भीतर गांव के ग्रामीण भी सड़क न बनने से नाराज। पिथौरागढ़ के धारचूला में साइपोलू बूथ पर भी ग्रामीणों ने सड़क न बनने से किया बहिष्कारइन मामलों पर मुख्यमंत्रीसीएम पुष्कर धामी ने कहा कि प्रमुख सचिव-वन को सभी प्रकरणों के अध्ययन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए है।
वन भूमि हस्तांतरण से जुडे कई मामलों में थोड़ा अधिक समय लग जाता है। ऐसे प्रत्येक मामले का परीक्षण कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। राज्य हर एक व्यक्ति और हर गांव तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना सरकार की प्रथम प्राथमिकता है।
