उत्तराखंड में प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके है। अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव आयोजित किए जाएंगे। जो कि जून अंत तक हो सकते हैं।
उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल गत एक दिसंबर को ही समाप्त हो चुका है। एक जून तक निकाय प्रशासकों के हवाले हैं। चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे केस में अगली सुनवाई मई प्रथम सप्ताह तक होनी है जिसमें सरकार को अपनी चुनावी तैयारी पेश करनी है।
इस कारण शहरी विकास विभाग अब एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सभी स्तर से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को ऐक्ट में संशोधन की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद ही वार्ड वार आरक्षण घोषित किया जाएगा।
राज्य में संभावित आरक्षण की स्थिति
कुल पद 09 (एससी – 01, एसटी 00, ओबीसी 02, सामान्य – 06)
पार्षद 640 ( एससी – 60, एसटी 01, ओबीसी 82, सामान्य 317)
नगर पालिका अध्यक्ष
कुल पद 41 (एससी 06, एसटी 01, ओबीसी 12, सामान्य 22)
सदस्य 471 (एससी – 67, एसटी 08, सामान्य 294, ओबीसी 102)
नगर पंचायत अध्यक्ष
कुल पद 45 (एससी 06, एसटी 00, ओबीसी 16, सामान्य 23)
सदस्य 302 (एससी – 42, एसटी 02, सामान्य 204, ओबीसी 54)
(एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर)
