उत्तराखंड सरकार अगले कुछ दिनों में नई सर्कल दरे घोषित करने वाला है। सर्कल दरो में करीब 26 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है।
वित्त विभाग सर्कल दरो को संशोधित करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब उच्च स्तर से हरी झंडी मिलते ही सर्किल दरें आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी जाएगी।
नियमों में हर साल सर्किल दरों को संशोधित किया जाता है लेकिन पिछले 2 साल से दरो को निश्चित नहीं किया गया था। वित्त विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष से नई सर्कल दरो को निर्धारित करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है।
सभी जिलाधिकारी से प्रस्ताव मांगे गए थे और कई चर्चाई भी हुई लेकिन विभिन्न कारणो से दर निर्धारित नहीं किया जा सकी।
इसकी एक प्रमुख वजह विधानसभा के उपचुनाव और निकाय चुनाव भी माने जा रहे हैं लेकिन अब वित्त विभाग ने नई सर्किल दरें घोषित की है और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, जीडीपी की दर के हिसाब से औसतन सालाना आठ फीसदी की बढ़ोतरी संभावित है। पिछले दो साल से सर्किल दरों में संशोधन नहीं हुआ है। इस हिसाब से इस बार इसके 16 फीसदी तक होने का अनुमान है। इसमें पांच फीसदी की दर से महंगाई दर को जोड़ दें तो दो साल में यह 10 फीसदी हो जाती है।
इस तरह जीडीपी और महंगाई दर के हिसाब से सर्किल दर करीब 26 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि उच्च स्तर से प्रस्ताव पर अभी इंतजार भी किया जा रहा है। मंजूरी मिलने के तुरंत बाद वित्त विभाग नई सर्कल दरे घोषित कर देगा।
नए शहरों और कस्बों में जमीनों की दरें बढ़ेंगी
राज्य के जिन इलाकों में पिछले दो-तीन साल में तेजी से अवस्थापना विकास हुआ है। जिन इलाकों में डबल लेन और फोर लेन परियोजनाओं का निर्माण हुआ है या ऐसी नई योजनाएं प्रस्तावित हैं, वहां सर्किल दरों में ज्यादा वृद्धि का अनुमान है।
पहले से ही विकसित इलाकों में सर्किल दरों में कमा इजाफा हो सकता है, लेकिन नए इलाकों में वृद्धि दर ज्यादा होने की संभावना है।
