CCTV camera bill set up in each police station

देश। जी हां, अब देश के सभी थाने सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की निगरानी में होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को केंद्र सरकार को एक निर्देश जारी किया है

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जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी एजेंसियां जिनके पास गिरफ्तार करने एवं पूछताछ करने की शक्ति है, के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे एवं रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व इंटेलिजेंस विभाग, और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालयों समेत कई जांच एजेंसियां अपने कार्यालयों में पूछताछ करती है ऐसे में जहां पूछताछ होती है, एवं आरोपी को रखा जाता है वहां सीसीटीवी कैमरे (CCTV) लगाना अनिवार्य है।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर सभी थानों में सीसीटीवी (CCTV) लगाने का निर्देश दिया था।

इस कदम से पुलिस एवं जांच एजेंसियों के क्रियाकलाप में पारदर्शिता आएगी तथा यह एक सराहनीय पहल है।

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