बड़ी खबर: ब्लाक प्रमुख व जिपं अध्यक्ष के डायरेक्ट चुनाव कराने का संकल्प विधानसभा में पारित, संविधान में संसोधन के लिए अब केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव

डेस्क। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिपं अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट जनता से कराने का संकल्प सर्वसम्मति के साथ विधानसभा में पारित हो गया है। सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों ओर से विधायकों का इसमें समर्थन मिला। अब राज्य सरकार की ओर से संविधान में संसोधन के लिए इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाएगा।

बुधवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन भोजनावकाश के बाद पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 (ग) के खंड (5) के उपखंड (ख) में संशोधन का संकल्प सदन में पेश किया। बिना ​किसी शोरगुल के इस संकल्प को सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के विधायकों की ओर से समर्थन​ दिया गया। जिसके बाद सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

मालूम हो कि प्रदेश में 13 जिला पंचायत और 95 क्षेत्र पंचायतें हैं जिसमें जिपं अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुखों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ​संविधान में पंचायत राज एक्ट में इन दोनों पदों पर जनता को सीधे उम्मीदवारों को चुनने का अधिकार नहीं दिया गया है। ​बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जिपं सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है।

अधिकांश बार इन चुनावों के दौरान सदस्यों की खरीद फरोख्त व कई बार अपहरण जैसे मामले सामने आते है। जो एक तरह से भष्ट्राचार से जन्म देते है। ऐसे में सत्तासीन भाजपा की सरकार ने इस समस्या को समाप्त करने तथा इन पदों के उम्मीदवारों का चुनाव डायरेक्ट जनता से कराएं जाने को लेकर यह संकल्प प्रस्ताव सदन में रखा था। जिसे विपक्ष में बैठी कांग्रेस की ओर से भी समर्थन दिया गया। अब राज्य सरकार की ओर से इस संकल्प प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार के संविधान में संशोधन करने के बाद प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। जिसमें मतदाता सीधे अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख को चुन सकेंगे।

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