देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक पूरी हो चुकी है। बैठक में कुल बारह अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी है। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने मीडिया को जानकारी दी कि इन बारह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ा फैसला राज्य में रजिस्टर्ड होने वाले हाइब्रिड वाहनों को लेकर लिया गया है। अब इन वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। पहले इनसे टैक्स वसूला जाता था लेकिन अब इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
शहरी विकास विभाग में साल दो हजार तेरह में विनियमित किए गए आठ सौ उनसठ कर्मचारियों के आश्रितों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति को लागू करने के लिए एक अलग बैंक खाता खोलने को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट में उत्तराखंड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके तहत हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स से छूट देने का फैसला हुआ है। ये छूट निजी वाहनों पर लागू होगी। वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक के पदों के लिए अब एक साथ परीक्षा कराई जाएगी। सब इंस्पेक्टर स्तर के पदों की परीक्षाएं भी एक साथ होंगी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचे में बदलाव किया गया है। इसके तहत कुल पंद्रह नए पद बनाए गए हैं। इनमें एक पद नियमित होगा जबकि बाकी चौदह आउटसोर्सिंग के जरिये भरे जाएंगे। फॉरेंसिंग डिपार्टमेंट को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। विभाग के हेड को अब विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इससे फॉरेंसिंग डिपार्टमेंट को पुलिस मुख्यालय से अलग एक स्वतंत्र विभाग का दर्जा मिल जाएगा।
मानवाधिकार आयोग में भी बदलाव किए गए हैं। यहां बारह नए पद सृजित किए गए हैं। बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित चार योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। इनमें बदरीनाथ के लेक फ्रंट में शेष नेत्र लोटस बॉल बनाना शामिल है। अराइवल प्लाजा में सुदर्शन चौक की कलाकृति बनाई जाएगी। बद्री नारायण चौक पर ट्री एंड रिवर स्कल्पचर तैयार होगा और अराइवल प्लाजा में सुदर्शन चक्र की स्थापना की जाएगी।
इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर है। उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना से जोड़ते हुए ग्रेजुटी की सुविधा दी जाएगी।
