देहरादून। उत्तराखंड के 12 जिलों में 65 ब्लॉक के तहत लगभग 5991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना लटक गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने दो साल पहले भारत नेट-2 परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपये मंजूर किए थे लेकिन योजना शुरू न हो पाई जिसे देखते हुए केंद्र ने योजना को फिलहाल रोक दिया है।
बताते चलें कि उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जाेड़ने के लिए भारत नेट परियोजना के फेज-1 का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में 11 जिलों के 25 ब्लॉक की 1865 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। इंटरनेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) पर थी, वहीं क्रियान्वयन आइटीडीए को करना था।
