shishu-mandir

अब पूर्वी पाकिस्तानी नही कहलाये जायेगें बंगाली विस्थापित,​कैबिनेट ने लिया निर्णय

Newsdesk Uttranews
2 Min Read


 

new-modern
gyan-vigyan

आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में 20 ​प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव लाये गये थे इनमें से 20  को कैबिनेट ने पास कर दिया। 

saraswati-bal-vidya-niketan

कैबिनेट में पास किये गये महत्वपूर्ण बिंदु :-

आज की कैबिनेट में ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया गया वही बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जाता था, अब इसे हटा दिया गया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में डेरी विकास अधीनस्थ सेवा आयोग गठन किया गया है। वही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट के फैसले में बद्रीनाथ में फेस वन के तहत होने वाले कार्य के लिए 9 सरकारी कार्यालयों  ध्वस्तीकरण करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। ​कैबिनेट बैठक ने उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण के लिए लिए गए फैसले को अब 6 सालों तक बढ़ाया गया है। वही नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया। कैबिनेट की बैठक में हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम महाराजा अग्रसेन हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया। सिंचाई विभाग में मेट को समूह गौ सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया है।विश्वविद्यालय में मौजूद चार साल अस्थाई अध्यापकों में सभी को 35000 रूपये वेतन देने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया। फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने का भी कैबिनेट में निर्णय लिया गया। 

कैबिनेट की बैठक में मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पांडेय मौजूद रहे।