Alert for the movement if Karnatakkhola relapali sarkar ki Aali Sampark Marg is not constructed soon
अल्मोड़ा, 25 जनवरी 2021- Almora कर्नाटकखोला रैलापाली सरकार की आली को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण न होने पर पूर्व दर्जा मंत्री व कांग्रेस नेता बिट्टू कर्नाटक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी (Alert for the movement) दी है।
उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व की गई घोषणा और 6 माह पूर्व मिले वन भूमि हस्तांतरण अनुमति के पश्चात भी सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है और जल्द सड़क का निर्माण कार्य शुरु नहीं किया गया तो वह जनता के साथ आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
कर्नाटक में जारी एक बयान में कहा कि उन्होंने तत्कालीन हरीश रावत सरकार द्वारा लोअर माल रोड़ अल्मोड़ा Almora में यातायात के दबाव को कम करने तथा रैलापाली-सरकार की आली के निचले भाग को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिये उक्त मार्ग की स्वीकृति की घोषणा कराई, जिसके अन्तर्गत लोअर माल रोड़ से ग्राम रैलापाली-सरकार की आली से बितालेश्वर मार्ग जो लगभग 3.3 कि0मी0 का है स्वीकृत किया गया था।
तदुपरांत उन्होंने लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के प्रान्तीय खण्ड द्वारा जियोलाजिस्ट की रिर्पोट भी तैयार करवा ली थी।
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कर्नाटक ने कहा कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित करने की सैद्वान्तिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। लगभग चार वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सर्वे के उपरान्त भूमिधरों की भूमि को चिन्हित कर अधिग्रहण करने के लिये मुआवजा वितरित कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।
उन्होंने कहा कि अभी तक नाप भूमि का मुआवजा न वितरित हो पाना विभाग/शासन को सन्देह के घेरे में लाता है ।
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उन्होंने कहा कि उक्त मार्ग की आवश्यकता अल्मोड़ा Almora एवं विशेषकर नगर पालिका में सम्मिलित लोअर कर्नाटक खोला, पिछड़ा हुआ गांव रैलापाली व सरकार की आली अतिरिक्त खास प्रजा के गांवों के लिये अत्यंत आवश्यक है जिसे देखते हुये पूर्व में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करायी गयी थी, किन्तु विभाग की उदासीनता के कारण इस सड़क के निर्माण को रोका गया है।
कर्नाटक ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा से मांग की कि उक्त सम्पर्क मार्ग निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुये रोड निर्माण का कार्य लम्बित रखने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही करते हुये कार्य प्रारम्भ करवाया जाय ।
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अन्यथा विवश होकर उन्हें स्थानीय नागरिकों के साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों में तालाबन्दी/उग्र आन्दोलन जैसी कार्यवाही के लिये बाध्य होना पड़ेगा (Alert for the movement) जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभाग एवं सरकार की होगी ।
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