देहरादून। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के संगठन, उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने उत्तराखंड सरकार से उपनल कर्मियों की सेवाएं समाप्त न करने, मानदेय में हर साल 20 % की वृद्धि और हाईकोर्ट के आदेशानुसार नियमितीकरण हेतु नियमावली बनाने की मांग की है। अपनी इन मांगों को लेकर शुक्रवार को संघ के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी से भी उनके आवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कोश्यारी से उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनका निदान कराने का अनुरोध किया।
उपनल कर्मचारियों ने कहा कि वह विभिन्न विभागों में 15 से 20 साल से सेवाएं दे रहे हैं, पर उन्हें हटा दिया जाता है। उन्होंने हटाए गए कर्मियों को फिर से बहाल करने, प्रोत्साहन भत्ता मासिक वेतन में जोड़ते हुए हर वर्ष वेतन में 20 % वृद्धि, 11 माह के कांट्रेक्ट की व्यवस्था बंद करने, प्रतिमाह तय अवधि पर मानदेय देने, मृतकाश्रित कोटा शुरू करने आदि की मांग की। बताया कि पिछले दो वर्षों से उपनल कर्मचारियों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। महंगाई के इस दौर में उनको 10 से 12 हजार में अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ रहा है।
बताया कि उत्तराखंड सरकार की ओर से उपनल कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कोई नियमावली तक नहीं बनाई गई है। कर्मचारियों की समस्याएं सुनकर कोश्यारी ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
