देहरादून। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त धनराशि को समय पर खर्च नहीं करने वाले उत्तराखंड की त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अच्छा काम करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। सचिव पंचायती राज नितेश झा की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।
बताते चलें कि पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से अक्सर बजट नहीं मिलने की बात कहकर विकास कार्यों को लटकाने की शिकायतें मिलती रहती हैं, जबकि शासन के अधिकारियों का कहना है कि पंचायत स्तर पर बजट की कहीं कोई कमी नहीं है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायतों, विकासखंड और जिला पंचायतों में स्वच्छता एवं पेयजल के लिए 15वें वित्त आयोग से मिली धनराशि का 50% भी खर्च नहीं हो पाना इसका एक उदाहरण है।
