दिल्ली। अब सरकारी सेवाओं में ई-ऑफिस और डिजिटलीकरण का इस्तेमाल और बढ़ता हुआ दिख सकता है। आफिसों में ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित (एनआईसीएसआई) ने समझौता किया है। इसके तहत एनआईसी के ई-ऑफिस और स्पैरो उत्पाद की सेवा सीएससी के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के उद्यमों को प्रदान की जाएगी।
जानकारी के अनुसार राज्य और केंद्र स्तर के सरकारी संगठनों-उद्यमों के लिए डेटा सेंटरों की और अधिक स्थापना की जाएगी। डेटा सेंटर सुविधाओं में प्राइमरी डेटा सेंटर और रिमोट डेटा सेंटर होस्टिंग व सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सेवाएं शामिल होगी। यह पूरी तरह से वायरस या अन्य खतरों से सुरक्षित होगा।
