योजना को वापस लेने की अपनी मांग दोहराते हुए उन्होंने एक बयान में कहा, यह हास्यास्पद है कि पिछले दो वर्षो से हजारों युवाओं ने सशस्त्र बलों के शारीरिक परीक्षण में सफलता प्राप्त की है, लेकिन उन्हें लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया है। इसके उलट, एनडीए सरकार ने एक सनकी कदम उठाते हुए अग्निपथ योजना शुरू की है, जो युवाओं को सेना में सिर्फ चार साल सेवा की अनुमति देती है और वह भी बिना पेंशन के।
मान ने कहा कि यह देश के उन युवाओं के साथ घोर अन्याय है जो भारतीय सेना में शामिल होकर अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए और उन युवाओं को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति देनी चाहिए, जिन्होंने पिछले दो वर्षो में शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण की है।
उन्होंने कहा कि इससे उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने और अपनी मातृभूमि की सेवा करने का उचित मौका मिलेगा।
–आईएएनएस
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