अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने प्रदेश सरकार से त्रिवेंद्र सरकार द्वारा 3 साल पहले बनाए गए कृषि भूमि की असीमित ख़रीद के कानून को रद्द करने की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार एवं विधानसभा की ओर से केंद्र सरकार को प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों, ज़मीन पर, स्थानीय जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने हेतु केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए।
बीते मंगलवार को उपपा के केंद्रीय कार्यालय में हुई बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि राज्य में सख़्त भू कानून को लेकर चल रहे राजनीतिक विमर्श के बीच राज्य की ज़मीन की बिक्री में अभूतपूर्व तेजी आई है पर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ज़मीन की लूट से चिंतित है तो उसे केंद्र सरकार को प्रदेश में पूर्वोत्तर राज्यों व देश के कुछ पिछड़े इलाकों की तरह उत्तराखंड के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत विशेष व्यवस्था करनी चाहिए और इस हेतु विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को तत्काल भेजना चाहिए।
उपपा अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग व राज्य की जनता राज्य बनने से पहले से ही उत्तराखंडी अस्मिता की रक्षा हेतु ज़मीनों की लूट के ख़िलाफ़ संघर्ष चला रहे हैं। पर राज्य की ज़मीन लुटाने वाले राजनेता अब जनता का रुख़ देखकर सख़्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व राजनीतिक नौटंकी करने से कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए ठोस पहल क्या हो सकती है इस पर चर्चा होनी चाहिए।
तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा अस्तित्व के इन सवालों पर निरंतर संघर्ष कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड में बनने वाली सभी सरकारों और उनका समर्थन करने वाले दलों ने इन लोगों की अनसुनी की और इन आंदोलनों को कुचलने और इस संघर्ष में शामिल जनता को झूठे मुकदमे में फंसा कर भू माफियाओं की भरपूर मदद की है। जनता द्वारा ऐसी राजनीति को ख़त्म कर राज्य को बचाना आवश्यक है।
उपपा के लोग वर्षों से हर तरह के माफियाओं के ख़िलाफ़ संघर्ष में हैं। पार्टी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जनता चुनावों से पहले उछल कूद कर ध्यान आकर्षित करने वाले नेताओं और भू माफियाओं के ख़िलाफ़ संघर्ष करने वालों के बीच के फर्क को समझेगी।
बैठक की अध्यक्षता पार्टी की नगर अध्यक्ष हीरा देवी, संचालन योगेश बिष्ट ने किया। बैठक में एडवोकेट नारायण राम, किरन आर्या, धीरेन्द्र मोहन पंत, सरिता मेहरा, राजू गिरी, वसीम अहमद, भारती पांडे, दीपांशु पांडे आदि मौजूद थे।