अल्मोड़ा, 1 सितंबर 2021
अल्मोड़ा बाजार में गेट को बंद किये जाने और उस पर प्रवेश शुल्क लगाने का जन अधिकार मंंच ने विरोध किया है।
मंच के वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ पूर्व दर्जा मंत्री एड. केवल सती ने नगर पालिका परिषद पर जनहित की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अति आवश्यक सेवा के तहत आने वाले दुग्ध संघ के एटीएम वाहन को छूट नहीं देना पालिका के जनहित के प्रति उदासीन रवॆया को प्रदर्शित करता हैं। जबकि दुग्थ वाहन आवश्यक सेवा की परिधि में आता हैं। उन्होने पालिका से पूर्ववत व्यवस्था को यथाशीघ्र लागू करने की मांग की।
मंच के संयोजक त्रिलोचन जोशी ने कहा कि नगर पालिका परिषद के आदेश में आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर, जिला एंव पुलिस प्रशासन के वाहनों को नि:शुल्क प्रवेश दिये जाने और मरीजों वाहनों अन्य वाहनों पर शुल्क लगाना दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता हैं। कहा कि मुख्य बाजार क्षेत्र में अनेक वर्षों से निवासियों के भवन एंव व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और यह पालिका को गृहकर सहित अनेक प्रकार के लाइसेन्स शुल्क अदा करते हैं। कहा कि उन पर ही पालिका द्वारा बिना विश्वास में लिये बगॆर वाहन शुल्क लगाना गैर जिम्मेदारना व्यवहार हैं।
जोशी ने कहा कि आज की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के दौर जहां स्थानीय व्यापारियों को आनलाइन व्यापार से कड़ी स्पर्धा करनी पड़ रही हैं। वहीं दो वर्ष से कोरोना के कारण स्थानीय व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा हैं और ऐसे में पालिका द्वारा व्यापारियों के हितों में मरहम लगाने के बजाय उन पर अतिरिक्त बोझ डालना न्यायसंगत नहीं हैं।
मंच के वरिष्ठ परामर्शदाता मनोज सनवाल ने कहा कि इसी माह कलैक्ट्रेट विकास भवन के समीप स्थानांतरित हो जायेगा, उसके बाद अल्मोड़ा में व्यापारिक गतिविधियों को नये सिरे से संचालित करने एंव व्यापारियों को उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए सुलभ संसाधन उपलब्ध कराना पालिका की नैतिक जिम्मेदारी हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों के हितों के साथ अगर कुठाराघात किया गया तो मंच उसका जोरदार विरोध करेगा।
मंच ने नगर पालिका प्रशासन और बोर्ड से गेटों में शुल्कवृद्वि वापस लेने और पूर्ववत व्यवस्था लागू करने की मांग की है। मंच ने 12 सितम्बर तक पालिका के इस निर्णय को वापस नहीं लेने पर 13 सितम्बर से पालिका परिसर में धरना,प्रदर्शन आन्दोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।
