दिल्ली। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 साल से 11049 मामले लंबित हैं। इसी तरह से 25 विभिन्न हाईकोर्ट में 8.77 लाख सिविल और 3.74 लाख आपराधिक मामले 10 साल से लंबित है। नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों के हवाले से रिजिजू ने कहा कि पिछले एक दशक से जिला और अधीनस्थ अदालतों में 6.91 लाख सिविल और 27.26 लाख आपराधिक मामले लंबित हैं। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों के अनेक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है।
उन्होंने कहा कि अदालती मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों में कई विधायी बदलाव किए गए हैं, जिनमें आपराधिक और दीवानी मामलों में अदालती कार्यवाही के स्थगन को सीमित करने के प्रावधान शामिल हैं।
