दिल्ली। मंगलवार को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होने के साथ ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू की गई।इस दौरान केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने वाला ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ पेश किया। केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक के बारे में बताते हुए 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।
बताते चलें कि देश के नए संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है। इस विधेयक में पहले चरण में अगले 15 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, पर संसद को इसे आगे बढ़ाने का अधिकार होगा। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटों में भी 33 फीसदी सीट महिलाओं के लिए होंगी। बुधवार को लोकसभा में चर्चा के बाद बिल 21 सितम्बर को राज्यसभा में पेश होगा।
