भारत में इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वाट्सऐप को बंद करने की अटकलें जोरों पर है। इस बीच आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में राज्यसभा में बताया कि वाट्सऐप और इसकी पैरेंट कंपनी मेटा ने भारत में अपनी सर्विसेज बंद करने की किसी योजना के बारे में सरकार को नहीं बताया है।
वैष्णव ने एक लिखित जवाब में बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शेयर किया है कि वाट्सऐप या मेटा ने सरकार को ऐसी किसी योजना के बारे में नहीं बताया है। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद विवेक तन्खा ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या वाट्सऐप, सरकार के यूजर्स संबंधित डिटेल शेयर करने के निर्देशों के कारण भारत में अपनी सर्विसेज बंद करने की योजना बना रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रतिबंधों पर तन्खा के सवाल का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार देश की संप्रभुता या अखंडता, देश की रक्षा आदि किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69ए के तहत निर्देश जारी करती है।
इस वर्ष की शुरुआत में वाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि यदि सरकार उसे मैसेज के इन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर करती है तो वह भारत में काम करना बंद कर देगी। वाट्सऐप और मेटा ने नए संशोधित आईटी नियमों को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि वे प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं।
