अल्मोड़ा :- ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार की ओर से कराए जा रहे सोशल आँडिट पर सवाल उठाए हैं, अधिकारियों ने कहा कि ईमानदारी व निष्ठा से कार्य कर रहे अधिकारियों का उत्पीड़न करने की साजिश की जा रही है जबकि प्रदेश भर में ग्राम विकास अधिकारियों के 300 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं, कर्मचारियों की कमी के चलते एक वीडीओ के पास 30 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं |ऐसे में कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है |स्थानांतरण व अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई वहीं सरकारी कार्य संपादन करने के लिए विभागीय स्तर पर इंटरनेट की व्यवस्था या डोंगल उपलब्ध कराने की मांग की |
इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष शांती प्रसाद भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुवंर सिंह सामंत, नारायण दत्त पंत, पंकज कांडपाल, दलीप भंडारी, डीपी चमोली, बीडी रतूड़ी, संजय डबराल, गोकुल रावत, जगदीश पाठक, प्रकाश जोशी, उमापति पांडे, केसर सिंह, मनोज घामी, पंकज पंत, भगवान सिंह आदि मौजूद थे |
ग्राम विकास अधिकारी ऐसोसिएशन के प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में वक्ताओं ने खुल कर विचार व्यक्त किए कहा कि मनरेगा लक्ष्य आधारित नहीं बल्कि जरूरत आधारित होनी चाहिए | साथ ही कर्मचारियों की संख्या जरूरत के अनुसार पदों की संख्या 1900 किया जाना चाहिए |
