देहरादून। उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन (इंटक) ने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन का लाभ न देने पर रोष जताया। उन्होंने जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के निर्णय लागू करने की मांग उठाई।
जानकारी के अनुसार कोटद्वार के एक वेडिंग प्वाइंट में प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों व विभिन्न जिलों से आए सदस्यों का सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि और संचालन कैलाश उपाध्याय ने किया।
संरक्षक पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के निर्णय को लागू नहीं कर रही है, ताकि संविदा कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन न देना पड़े। पूरा प्रदेश जानता है कि इन्हीं संविदा कर्मचारियों के भरोसे बिजली व्यवस्था चल रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को न केवल इन संविदा कर्मचारियों को नियमित + करना चाहिए बल्कि इनकी सेवाओं के लिए आभारी रहना चाहिए। सभा में फोन के माध्यम से संगठन के विधिक सलाहकार अधिवक्ता एमसी पंत ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई के बारे में जानकारी दी।