उत्तराखण्ड कैबिनेट बैठक— राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी, 20 प्रस्ताव हुए पास

Uttarakhand- The letters of purchase of Dharamshalas disappeared from the City Magistrate's office

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उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हो गयी है। इस बैठक में 20 प्रस्ताव पास किए गए।सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी,अब यह बिल विधानसभा में लाया जाएंगा।


कैबिनेट बैठक में जो विधेयक चलन में नही है उनको निरस्त करने के लिए विस में विधेयक लाए जाने पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी।


कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति दे दी गयी साथ ही राज्य के विद्यार्थियों को फीस में छूट देने पर स्वीकृति दी गयी। आज संपन्न कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी प्रदान की गयी।

कैबिनेट बैठक में जीएसटी संशोधन विधेयक,लोक ऋण विधेयक पर भी मुहर लग गई। दैनिक वेतनभोगी,
आउटसोर्सिंग के जरिए काम रहे संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दिए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।

Newsdesk Uttranews: