एसआईटी जांच के खिलाफ मुखर पंचायत प्रतिनिधियों ने किया बीडीसी बैठक का बहिष्कार, कहा सभी पंचायतों को घोटालेबाज ना समझे सरकार
सल्ट सहयोगी:- ग्राम पंचायतों की एसआईटी जांच कराने के आदेश से नाराज पंचायत प्रतिनिधियों ने बीडीसी बैठक का बहिष्कार कर दिया| जिले के उच्च अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने से उनका गुस्सा और भड़क उठा| इस मौके पर सीएम को भेजे ज्ञापन में कहा कि सरकार जिस तरह सभी ग्राम पंचायतों को दोषी मान उनकी जांच करा रही है| वह इतनी ही गंभीर है तो राज्य बनने के बाद से हर जन प्रतिनिधि की जांच कराए| ज्ञापन में ग्राम पंचायतो को कमजोर करने की शाजिश की निंदा करते हुए पंचायती एक्ट को लागू करने और मनरेगा की मजदूरी पांच सौ रूपये करने की मांग की| साथ ही ग्राम पंचायत के गठन के मानक को हजार जनसंख्या के स्थान पर 250 करने की भी मांग उठाई| ज्ञापन देने वालों में प्रधान संगठन के अध्यक्ष गोपाल सिंह रावत, मोहन सिंह, महीपाल सिंह,उमेश उपाध्याय, गुड्डी देवी, परी देवी, देवकी देवी,जिलापंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत, गिरधर सिंह, पुष्कर सिंह, मोहन सिंह, देवेन्द्र सिंह,महिपाल असवार, चेतन मठपाल, श्याम भंडारी आदि मौजूद थे|
