देखें प्रदीप टम्टा का बयान
उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने अपने एक निर्णय में माना है कि दलित, आदिवासी मुख्यधारा से पिछड़े हुए है। कहा कि ऐसे में आरक्षण (Reservation) कैसे खत्म किया जा सकता है।
श्री टम्टा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित इंदु कुमार समिति और इरशाद कमेटी ने भी कहा है कि अगर सरकार चाहे तो प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। और ऐसे में सरकार प्रमोशन में आरक्षण (Reservation) देना तो दूर आरक्षण को ही खत्म करने की साजिश रच रही है।
उन्होंने मोदी सरकार और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने पर तुली हुई है। और लगातार दलित वर्ग,अल्पसंख्यक विद्याथियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं कम कर रही है।
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