बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से उठाई पांच सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन पिथौरागढ़। अधिवक्ताओं ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को नगर में मौन जुलूस निकाला और कलक्ट्रेट में धरना दिया। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उठाई मांगों को समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री से उनका समाधान करने की मांग की है।
जिला अधिवक्ता संस्था की तरफ से इससे पूर्व सोमवार को अधिवक्ताओं ने पांच सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर मंगलवार को अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित बार भवन से मौन जुलूस निकाला जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलक्ट्रेट पहुंचा। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने कलक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। मांग की कि देश भर में चैंबर निर्माण व सभी बार एसोसिएशनों में वकीलों के बैठने के लिए भवन, जिसमें पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, नेट सुविधा के साथ ही पुरुष और महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग-अलग आधुनिक शौचालय की व्यवस्था हो। केंद्रीय बजट में अधिवक्ता व वादकारियों के हितों के लिए 5 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाए जिसमें अधिवक्ता व उसके परिवार के लिए बीमा सुविधा और वकालत के पेशे में नये आने वाले अधिवक्ताओं के लिए प्रतिमाह 10 हजार मानदेय की व्यवस्था आदि सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा हरियाण सरकार की तर्ज पर हर राज्य में अधिवक्ता हाउसिंग सोसायटी के लिए सस्ती दरों पर भूमि अधिग्रहीत कर अधिवक्ताओं को दिलाने, लीगल सर्विसेज एक्ट में संशोधन कर इससे संबंधित मामलों का निष्पादन जज या न्यायिक अधिकारियों के बजाय अधिवक्ताओं से कराना सुनिश्चित करने आदि मांगें की गई हैं।
धरने में जिला अधिवक्ता संघ के संरक्षक गोपाल दत्त ओझा, कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल रौतेला, पूर्व अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट, सचिव अजय बोहरा, संयुक्त सचिव महेंद्र मल्ल, कोषाध्यक्ष राजकुमार मल्ल, पुस्तकालय अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बिष्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता निर्मल चौधरी, डीएन पंत, आलोक चौधरी, ईश्वरी दत्त पंत, गिरीश भट्ट व बिजेंद्र धामी समेत आदिअनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।
