shishu-mandir

उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ की आनलाइन बैठक आयोजित, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

Newsdesk Uttranews
3 Min Read
Screenshot-5

5d664e121c0e18326dc79cf1ddb1df9f

new-modern
gyan-vigyan

देहरादून। उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ की आज एक आनलाइन बैठक आयोजित हुई। बैठक में संघ से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में यूपी कैडर के एक अधिकारी के कारण उत्तराखंड कैडर के एक दर्जन अधिकारियों के प्रमोशन रोके जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव वित्त से इसके त्वरित समाधान हेतु तत्काल त्रिपक्षीय बैठक बुलाने की मांग की गई।
 
बैठक में सरकार द्वारा सभी विभागों में पदोन्नतियों के लिए 15 अगस्त तक की समय-सीमा तय किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया । वक्ताओं ने कहा कि प्रमोशन से पूर्व एकीकरण नियमावली 2019 के तहत अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची का  जारी होना जरूरी है जिसे  25 फरवरी 20 को निदेशालय द्वारा  शासन को भेजा गया था।

saraswati-bal-vidya-niketan

ज्येष्ठता के इस प्रस्ताव में यूपी कैडर के एक अधिकारी का नाम सम्मिलित किये के कारण निर्णय लेने में शासन असमंजस में रहा। जनवरी 2021 में सरकार द्वारा यूपी कैडर के कार्मिकों को विकल्प के आधार पर उत्तराखंड में समायोजित करने का निर्णय लिए जाने के बाद लगा कि अब ज्येष्ठता सूची जारी हो जायेगी लेकिन यूपी कैडर के  एकमात्र अधिकारी द्वारा सशर्त विकल्प दिए जाने से मामला फिर उलझ गया है। वक्ताओं ने कहा कि इस मामले पर तत्काल निर्णय नहीं लिया गया तो सरकार के स्तर से समय सीमा निर्धारित हो जाने के बाद भी उनकी प्रमोशन पाने की आस पूरी नहीं होगी। 

ज्येष्ठता सूची जारी नहीं होने से संयुक्त निदेशक के दो उपनिदेशक के 06 तथा लेखा परीक्षा अधिकारी के 04 पदों पर पदोन्नति का रास्ता अवरूद्ध है।
बैठक में कहा गया कि 03 जून 2019 को सचिव वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यरत समस्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वन टाइम पदोन्नति देने पर सहमति हुई थी लेकिन जनवरी 21 में हुए प्रमोशन में वरिष्ठता सूची को दरकिनार करते हुए 03 वरिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति से वंचित कर उनसे जूनियर को प्रमोशन दे दिया। 

इसे शासन की वादाखिलाफी बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि  वर्तमान में वन टाइम पदोन्नति के लाभ से वंचित 04 ही कार्मिक हैं और चयन वर्ष 2021-22 में 04 ही पद भी रिक्त हैं ।जिस पर उन्हें पदोन्नत किया जाय ।
सर्वसम्मति से तय किया गया कि इस मामले के त्वरित निस्तारण हेतु सचिव वित्त से तत्काल त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का आग्रह किया जाय। यह भी तय किया गया कि संघ का एक शिष्टमंडल मंगलवार से वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री समेत सचिव वित्त व निदेशक से भेंट कर लम्बित मामलों के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रयास करेगा।

संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र पाण्डे की अध्यक्षता तथा महासचिव देवेन्द्र सिंह चौहान के संचालन में हुई बैठक को वी०पी०सिंह, एम०के०सिंह, डा०तरुण पाण्डे, राकेश साह, वीरेंद्र नबियाल, मनोज बनकोटी, हेम त्रिपाठी, प्रकाश जोशी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट,इन्द्र देव  आदि ने सम्बोधित किया।