ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में अब इंटर के साथ कंप्यूटर का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी की भर्तियों को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। अब इस पद पर चयन…

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उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी की भर्तियों को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। अब इस पद पर चयन के लिए सिर्फ इंटर पास होना ही काफी नहीं होगा बल्कि कंप्यूटर की बुनियादी समझ भी जरूरी कर दी गई है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास नाइलिट यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से जारी ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। सरकार ने इसके लिए ग्राम्य विकास अधिकारी सेवा की साल दो हजार पच्चीस की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही पुरानी नियमावली जो साल उन्नीस सौ अस्सी में बनाई गई थी उसे खत्म कर दिया गया है। पहले की व्यवस्था में इंटरमीडिएट के साथ विज्ञान या कृषि विषय की अनिवार्यता थी लेकिन अब उसे हटा दिया गया है और उसकी जगह कंप्यूटर संचालन की योग्यता को प्राथमिकता दी गई है। यही नहीं समाज कल्याण विभाग में ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी जैसे पदों के लिए भी यही नियम लागू कर दिया गया है जिससे इन पदों पर भी अब वही लोग आवेदन कर सकेंगे जिनके पास ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र होगा।

नई नियमावली लागू होने के बाद ग्राम विकास अधिकारी के कुल आठ हजार दो सौ सत्तानबे पदों में से दो हजार पांच सौ अठहत्तर खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से विभाग में गुणवत्ता और तकनीकी दक्षता दोनों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस सेवा को राज्य अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा का दर्जा भी मिल गया है जिसके तहत अब अधिकारियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला भी संभव होगा। इसके साथ ही यूपी सिडको में समूह ख श्रेणी के सभी पदों पर सीधी भर्ती का जिम्मा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। सरकार ने पुलिस विभाग में जिलों के स्तर पर पड़े अनुपयोगी वाहनों की जगह तीन सौ पैंतालीस नए वाहन खरीदने का निर्णय लिया है और साथ ही उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को अट्ठावन साल से बढ़ाकर साठ साल करने का फैसला भी लिया गया है। वहीं मेरठ मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर गंगनहर की दाईं पटरी पर लगभग एक सौ ग्यारह किलोमीटर लंबे इस रास्ते को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी भी दे दी गई है।