दिल्ली। सरकारी कर्मचारी अगर अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि 8वां वेतन आयोग गठित करने का प्रस्ताव उसके पास अभी विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में यह बात कही है।
मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है ताकि इसे 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जा सके। इस पर मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि महंगाई के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए, उन्हें महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान किया जाता है और दर औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत आकलित मुद्रास्फीति की दर के आधार पर हर 6 महीने में डीए का समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
बताते चलें कि प्रत्येक दस साल के बाद केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर को संशोधित करने के लिए एक वेतन आयोग बनाती है।वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया गया है।
