देहरादून। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड की 582 मलिन बस्तियों में रहने वाले 11 लाख गरीबों में से किसी एक को भी पक्का घर नहीं मिल पाया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश का कोई नगर निकाय इसका प्रस्ताव नहीं बना पाया, नतीजतन, केंद्र ने इस योजना से मलिन बस्तियों को बाहर कर दिया है।
बताते चलें कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए 2017 में शुरू हुई पीएम आवास योजना में “इन सिटी” कार्यक्रम के तहत घर बनाने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए निकायों को प्रस्ताव बनाकर शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजना था। केंद्र सरकार प्रति आवास एक लाख रुपये की मदद देती। सभी आवास पीपीपी मोड में बनने थे। गरीबों के लिए लाभकारी इस योजना के तहत पांच साल में एक भी निकाय ने प्रस्ताव नहीं भेजा।
जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में करीब 11,71,585 लोग रहते हैं। इनमें 36 फीसदी बस्तियां निकायों जबकि दस प्रतिशत राज्य और केंद्र सरकार, रेलवे व वन विभाग की भूमि पर हैं। बाकी 44 प्रतिशत बस्तियां निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनी हैं।
