दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।
कहा है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 व राष्ट्रीय स्वास्थ नीति 2017 के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। इसका लक्ष्य 2045 तक परिवार नियोजन की अपूर्ण रह गई जरूरतों को पूरा करना और जनसंख्या को स्थिर करना है।
उन्होंने कहा जनसंख्या नियंत्रण के सरकार के प्रयास सफल रहे हैं। देश में प्रजनन दर घट रही है, गर्भनिरोधक उपयोग 56.5 प्रतिशत हो गया है।
