धामी सरकार के कई मंत्रियों ने इस बात पर मंजूरी दी है कि विभिन्न विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में जितने भी कर्मचारी आज की तिथि तक 10 साल सेवा दे चुके हैं उन्हें 2013 की नियमितीकरण की नीति के तहत पक्का कर दिया जाए।
मंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर 2013 की नीति पर लगी रोक हटाकर वर्ष 2018 से पूर्व 10 साल की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दे दिए हैं। कार्मिक विभाग ने हाई कोर्ट के सामने कैबिनेट के समक्ष यह प्रस्ताव रखा।
इस प्रस्ताव को लेकर बैठक में गहन चर्चा भी की गई। ज्यादातर मंत्रियों ने इस बात को मंजूरी दी कि आज की तिथि तक जितने भी अस्थाई कर्मचारी हैं जो नीति के तहत 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। सरकार उन्हें नियमित कर दे। बताया जा रहा है कि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्मिक एवं न्याय विभाग को इस प्रस्ताव पर न्यायिक व विधिक परामर्श लेने के निर्देश दिए। कर्मचारियों के प्रति सरकार का रुख काफी नरम माना जा रहा है।
