सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए 5658 करोड़ का प्रावधान रखा है। वहीं सरकार ने अन्नपूर्ति योजना पर 600 करोड़ और पेंशन पर 1783 करोड़ खर्च करने के बारे में सोचा है।
बताया जा रहा है कि गरीबों को इस साल तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और उन्हें नमक भी कम दामों पर मिलेगा। बजट में गरीबों के कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं के लिए सरकार ने 5658 करोड रुपए का प्रावधान लाया है। इसमें से समाज कल्याण के लिए 2756 करोड़ और जनजाति कल्याण के लिए 718 करोड़ अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2184 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
समाज कल्याण के अंतर्गत 800000 वृद्ध जनों, निराश्रित विधवा, दिव्यांग, परित्यक्त निराश्रित महिलाओं आदि की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1783 करोड़ 28 लाख, अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़, ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए 93 करोड़, 1,83,419 अंत्योदय कार्डधारकों को साल में तीन गैस सिलिंडर निशुल्क देने के लिए सरकार 55 करोड़ खर्च करेगी।
राज्य आंदोलनकारी की पेंशन के लिए कारप्स फंड की स्थापना की गई है, जिसके लिए 48 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना में प्राथमिक व अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार 34 करोड़ 36 लाख रुपए इस पर भी खर्च करेगी। राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 20 करोड रुपए का प्रावधान लाया गया है।
वही स्मार्ट सिटी योजना में 50% बजट केंद्र और 50% राज्य खर्च कर रहे हैं। सरकार ने बजट में स्मार्ट सिटी के लिए 46 करोड़ ₹500000 का प्रावधान किया है।
सरकार ने विभिन्न विभागों की उन योजनाओं के लिए भी बजट प्रावधान किए हैं, जिन पर सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी के इस खर्च पर सरकार ने 679 करोड़ 34 लाख का प्रावधान किया है।
