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देहरादून। सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को दोबारा नियुक्ति और सेवा विस्तार देने का उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन ने विरोध किया है। संगठन ने ऐसे सभी मामलों में सेवा विस्तार रद्द करने की मांग उठाई है तथा यथाशीघ्र कारवाई न होने पर आंदोलन को चेताया है। संगठन का कहना है कि यह बेरोजगारों के साथ अन्याय है।
विभाग के सीजीएम को पत्र प्रेषित करते हुए कहा गया है कि जल संस्थान में रिटायर कार्मिकों को लगातार सेवा विस्तार दिया जा रहा है। यह बेरोजगारों के साथ मजाक है। यदि विभाग को सेवा विस्तार देना है, तो वह उन कर्मचारियों को दिया जाए जो 2003 में विनियमित हुए हैं, क्योंकि नियमित होने के बाद उन में से अनेक की सेवा बहुत कम समय में ही खत्म हो गई।