उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार सेवा क्षेत्र नीति लागू की है। इस नीति के तहत सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगों को पांच किस्तों में सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए नियोजन विभाग नियमावली तैयार कर रहा है।
गौरतलब हो, नियमावली के अनुसार, निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पहले वर्ष में उद्योगों को कुल सब्सिडी का 20 प्रतिशत ही मिलेगा। बाकी की सब्सिडी परियोजना के काम की प्रगति के आधार पर अगले चार वर्षों में किस्तों में दी जाएगी।
सेवा क्षेत्र नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 200 करोड़ रुपये तक निवेश की सीमा तय की गई है। इस नीति के तहत पात्र उद्योगों को कुल पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।
बता दें, सेवा क्षेत्र नीति से स्वास्थ्य, वेलनेस, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, फिल्म, मनोरंजन, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा सेंटर, ड्रोन, विनिर्माण, आयुष, इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि-बागवानी, हस्तशिल्प में कौशल विकास का प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशक प्रोत्साहित होंगे।
सरकार को उम्मीद है कि सेवा क्षेत्र नीति से प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।