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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकारी वकील अमित सजवाण को केस से हटा दिया है। उन पर सरकारी वकील रहते हुए इसी मामले में दूसरे पक्ष की पैरवी करने का आरोप है। अमित सजवाण को सरकार ने 2021 में पांच साल के लिए, पौड़ी जिले में सहायक शासकीय अधिवक्ता राजस्व के रूप तैनात किया था और वह भी अंकिता भंडारी केस में की पैरवी कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार अंकिता भंडारी के पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को नाराजगी जाहिर करते हुए पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सरकारी वकील सजवाण पर आरोप लगाए थे कि वह सरकारी वकील रहते हुए आरोपियों की पैरवी कर रहे हैं।
