अल्मोड़ा जन अधिकार मंच ने सरकार से जिला विकास प्राधिकरण (DDA)को स्थगित करने या समाप्त करने का शासनादेश शीघ्र करने की मांग की है।
अल्मोड़ा, 03 फरवरी 2021- अल्मोड़ा जन अधिकार मंच ने सरकार से जिला विकास प्राधिकरण (DDA)को स्थगित करने या समाप्त करने का शासनादेश शीघ्र करने की मांग की है।
इस मांग को लेकर मंच ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। विगत 27 जनवरी को मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा सरकारी भ्रमण कार्यक्रम में पहाड़ी जनपदों से जिला विकास प्राधिकरण (DDA)को स्थगित करने की घोषणा की थी।
Uttarakhand— यहां आजादी के बाद पहली बार पहुंचे मुख्यमंत्री, क्षेत्र के विकास के लिए की कई घोषणाएं
मंच का कहना है कि एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी शासन स्तर से कोई नया शासनादेश जारी नहीं हुआ हैं। जिससे नये भवन का निर्माण करने वालों सहित विभागीय स्तर पर भी असमंजस बना हुआ हैं।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से जनहित में त्वरित रूप से जिला विकास प्राधिकरण समाप्त करने एवं भवन निर्माण नक्शे पास करने हेतु नयी नीति स्पष्ट करने की मांग की हैं।
ज्ञापन देने वालों में पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एडवोकेट केवल सती, संयोजक त्रिलोचन जोशी, संरक्षक घनानंद जोशी, मुख्य परामर्शदाता मनोज सनवाल, नगर व्यापार मण्डल अध्यक्ष सुशील साह, सेवानिवृत्त सूबेदार पान सिंह बिष्ट आदि मौजूद थे।
ताजा वीडियो अपडेट के लिए यहां क्लिक करें
