देहरादून। राजकीय महाविद्यालयों (डिग्री कॉलेजों) (government degree College) में विभिन्न मदों से एकत्रित छात्र निधियां अब महाविद्यालयों के ही विकास संबंधी कार्यों में खर्च हो सकेगी। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार ने राजकीय महाविद्यालय छात्र निधि (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है।
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बताते चलें कि राजकीय महाविद्यालय (government degree College) में विभागीय परिषद, करियर काउंसलिंग, शिक्षक अभिभावक संघ, परिचय पत्र, प्रांगण विकास, लघु मरम्मत, कंप्यूटर मरम्मत, कॉलेज दिवस, लाइब्रेरी रीडिंग रूम, निर्धन छात्र सहायता संबंधी विविध शुल्क आदि मदों में धनराशि संग्रहित हैं जिसे अब सरकार द्वारा केंद्रीय फंड बनाकर खर्च किया जा सकेगा।
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समिति बनाकर इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा तथा इस फंड से एक कॉलेज को अधिकतम ₹5 लाख तक मिल पाएंगे।
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