प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल पिथौरागढ़ और अन्य संगठनों ने की नियुक्तियां रद्द करने और वैधानिक कार्यवाही की मांग
पिथौरागढ़। उपनल में नियम विरूद्ध नियुक्तियां किये जाने को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल पिथौरागढ़ और अन्य संस्थाओं के लोगों ने राज्यपाल ज्ञापन भेजकर नियुक्तियां रद्द करने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित उपनल में पूर्व सैनिकों व सैनिक आश्रितों को दरकिनार करते हुए अन्य लोगों को समायोजित किया गया है। कहा है कि एलएसएम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में चयन समिति के विरूद्ध अनुसेवक पदों पर नियुक्ति की गई है जो कि पूर्व सैनिकों व आश्रितों के हितों पर सीधा कुठाराघात है।
पूर्व सैनिक और व्यापारी नेता शमशेर महर का कहना कि उपनल के माध्यम से 12 पोस्टों पर नियुक्त होनी थी, जिसमें पिथौरागढ़ महाविद्यालय में दो पद अपने चहेतों के लिए रखते हुए उपनल से 10 पद मांगे गए जिसमें उपनल द्वारा 51 लोगों की सूची भेजी गई। चयन समिति के साक्षात्कार के बाद लिस्ट जारी की गई, आरोप लगाया कि इसको सत्ता व धनबल के दबाव में बदल दिया गया।
उन्होंने राज्यपाल से इस प्रकरण में तत्काल अवैधानिक नियुक्तियों को रद्द कर इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ उचित काननी कर्रवाई करने और मामले में संवैधानिक कार्यवाही करवाने के आदेश देने की मांग की है। ज्ञापन भेजने वालों में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल पिथौरागढ़ के अध्यक्ष शमशेर महर, नवचेतना सोसायटी की ले. सुमा बिट माथुर, भूपेश जोशी, कविंद्र शाही व सहदेव नाथ आदि शामिल हैं।